for your inforamtion

 

 

तुमच्याकडे, तुमच्या आसपास जुनी सायकल आहे का?

मुंबईपुण्यासारख्या शहरात भंगारात पडून असलेल्या, जुन्या, मोडक्या सायकली गावातल्या मुलांची पायपीट वाचवू शकतात. त्या संदर्भातमहाराष्ट्र टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेली ही बातमी. कोणीही सहभागी होऊ शकतो असा हा प्रकल्प अधिकाअधिक लोकांपर्यंत पोहाचावा म्हणून हा मेल

जागोजागी भंगारात पडलेल्या सायकलींचं रिपेअरिंग करून त्या आदिवासी पाड्यांतल्या मुलांना देण्याचा नवा प्रयोगत्यातिघांनी यशस्वी केलाय.

गाडी शिकण्याचं पहिलं पाऊल म्हणजे सायकल. काही वर्षं सायकल तांबडल्यानंतर तिची जागाटू व्हिलरघेते. इथेच सायकलचावनवाससुरू होतो, तो कायमचाच. म्हणूनच प्रत्येक घरात,सोसायटीत अशी मान मोडून पडलेली एखादी सायकल असतेच. या उलट चित्र आदिवासी पाड्यांमधलं. नशिबी दारिद्य आल्यामुळे शिक्षणासाठी पाचपाच किलोमीटरचं अंतर पायी तुडवत ही मुलं रोज शाळेत जातात.

त्यांचे हे कष्ट कमी करण्याची प्राथमिक गरज भागवण्यातही आपण कमी पडलेलो. इतका विरोधाभास. दोघांतली हीच गॅप ओळखूनतेतिघे एकत्र आले, आणि त्यांनी एक प्रयोग करायचं ठरवलं. भंगार सायकलींचंसोनंकरून त्या गरजू आदिवासी मुलांना वाटण्याचा प्रयोग.

विक्रमगड, वाडा यांसारख्या आदिवासी भागात लांबलांबच्या पाड्यांतून मुलं शिकण्यासाठी गावच्या शाळेत येतात. ते १६ वयोगटातल्या या कोवळ्या मुलांना शाळेत पोहोचण्यासाठी रोजची ते किमीची पायपीट करावी लागते. एसटीची सोय आहे, पण रोजचं रुपये भाडं परवडत नाही.

आदिवासी भागातील ही वस्तुस्थिती हेमंत छाबरा आणि त्यांची पत्नी संगीता यांनी पाहिली. या मुलांसाठी काहीतरी करायला हवं, असा विचार त्यांच्या डोक्यात घोळू लागला. सिमोना टेरन या आपल्या आणखी एका मैत्रिणीकडे त्यांनी हा विचार मांडला आणि या तिघांना एक नामी कल्पना सुचली.

मुंबईसारख्या शहरात जुन्या, मोडक्या सायकली भंगारात पडून असतात. या सायकलींची डागडुजी करून गावातल्या मुलांसाठी द्यायच्या, अशी ही कल्पना. त्यांनी आपल्या ओळखीपाळखीच्या मित्रांना फोन केले, मेल धाडले आणि जवळपास ६८ मोडक्या सायकली गोळा केल्या. स्वत:च्या खर्चाने त्या रिपेअर केल्या आणि प्रजासत्ताक दिनी अलोणे गावातील श्री बिनोई घरडे विद्यालयातल्या गरजू ६८ आदिवासी मुलांना या सायकलींचं वाटप करण्यात आलं. खरं तर या शाळेतल्या १३७ मुलांना सायकलची गरज आहे, असं शाळेने कळवलं होतं. आता उरलेल्या सायकली गोळा करण्यासाठीदि बायसिकल प्रोजेक्टही चळवळच या ग्रुपने सुरू केलीय.

एका सायकलीचं रिपेअरिंग करण्यासाठी साधारण ४०० रुपये खर्च येतो. ‘सध्या आम्ही काही मित्रमंडळी आमच्याच खिशातून तो खर्च करतोय‘, असं हॉटेल व्यावसायिक असलेले हेमंत छाबरा सांगतात. लोकांना भंगारातल्या सायकलची किंमत नसते. पण, आदिवासी मुलांसाठी अशी सायकल म्हणजे मर्सिडीजच. सायकल मिळाल्यानंतर मुलांच्या चेहयावर जे भाव उमटले त्याला तोड नाही, असंही छाबरा यांनी सांगितलं.

केवळ अलोणेच नव्हे, तर आदिवासी खेड्यांमधे किमान लाख सायकल्स वाटण्याचं या ग्रुपचं उद्दिष्ट आहे. हे मिशन पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सध्या दि बायसिकल प्रोजेक्ट नावाची चळवळच सुरु केली असून, या नावाने आम्ही लवकरच एनजीओ रजिस्टर करणार आहोत, असं सिमोना टेरन यांनी स्पष्ट केलं.

तुम्हीही उचला खारीचा वाटा
भंगार सायकलींचं सोनं करण्याच्या या प्रोजेक्टमधे आपणही खारीचा वाटा उचलू शकतो. त्यासाठी हेमंत छाबरा यांना ९८२०१४९०२२ यावर फोन करायचा किंवा thebicycleproject@gmail.com या पत्त्यावर मेल पाठवायचा. स्वयंसेवक तुमच्या घरी येऊन जुनी सायकल घेऊन जातील. या रिपेअरिंगचा खर्च देण्याची तुमची तयारी असेल तरीही तुमचं स्वागतच होईल.

 

 

Mail by – manisha gangurde [manishaa.gangurde@gmail.com]

 

Advertisements

योजना शेकडो, आदिवासी दारिद्य्रातच

संग्रहित छायाचित्र

नागपूरलोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासींसाठी निधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असतानाही केवळ राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे 91 टक्‍के आदिवासी आजही दारिद्य्राच्या विळख्यात आहेत. अर्थसंकल्पातील तोकडी तरतूदही पूर्णपणे आदिवासी कल्याणासाठी खर्च न केल्याची धक्‍कादायक बाब सरकारी सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. सुकथनकर समितीच्या शिफारशीला शासनाने केराची टोपली दाखवीत आदिवासींचे आठ हजार 239 कोटी दुसऱ्या योजनेत वळते केले आहेत. शेकडो योजना असतानाही आदिवासी आजही दरिद्रीच कसा, असा प्रश्‍न यामुळे पडला आहे.

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील 91.11 टक्‍के आदिवासी आजही दरिद्रीच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यातील दारिद्य्ररेषेखाली असलेल्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न 11 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या 85 लाख 77 हजार आहे. त्यातील पाच लाख 78 हजार 136 कुटुंबीय अतिशय हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या संस्थेच्या बेंचमार्क सर्वेक्षणानुसार राज्यातील 83 टक्‍के आदिवासी भूमिहीन आहेत. कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबाची टक्‍केवारी 86 टक्‍के असून, एक ते चार महिन्यांपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांची संख्या 534 आहे. मुख्य रस्त्यापासून दूर असलेल्या 356 गावांमध्ये आजही डांबरीकरण नाही. ज्यांच्याकडे शेती आहे, त्या 96 टक्‍के शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सोय नाही. आतापर्यंत कोणत्याही योजनेचा लाभ न मिळालेल्या कुटुंबांची संख्या 40 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. उपजीविकेसाठी दुसरीकडे स्थलांतरित होण्याची पाळी येणारी कुटुंबीय 45 टक्‍के आहेत.

शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी आदिवासी विशेष घटक योजना, घरकुल योजना, ठक्‍करबाप्पा योजना, आश्रमशाळा, वसतिगृह अशा अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. परंतु, या योजनांपासून 40 टक्‍के आदिवासी वंचित असतील, तर त्यासाठी दिला जाणारा पैसा कुठे जातो, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. 1993-94 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या सुकथनकर समितीने आदिवासी विकासासाठी विविध उपयोजना सुचवल्या आहेत. आदिवासींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, ही त्यातील महत्त्वाची शिफारस होती. परंतु, या समितीच्या शिफारशीनंतर 16 वर्षांच्या कालावधीत शासनाने कधीही लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली नाही. जी केली, त्यातील पाच टक्‍के रक्‍कमही खर्च केली नाही. या 16 वर्षांमध्ये आदिवासींचे आठ हजार 239 कोटी रुपये दुसरीकडे वळते झाले आहेत. असे करताना नियम सरळसरळ धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. आता तरी शासनाने राज्यातील नऊ टक्‍के आदिवासींच्या विकासासाठी पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा व्यक्‍त करण्यात येत आहे.
घोषणा अन्‌ आश्‍वासने
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 46 नुसार आदिवासी आणि दलित समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक हितसंबंधांकडे लक्ष देऊन त्यांचा विकास घडवून आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, 85 लाख 77 हजार आदिवासींना घोषणा आणि आश्‍वासनांशिवाय काहीच मिळालेले नाही, अशी तक्रार या समाजातील जाणकार व्यक्त करतात.
आदिवासींची व्यथा
पाच लाख 78 हजार 136 आदिवासी कुटुंबीय दारिद्य्रात
तरतुदीच्या पाच टक्केही रक्कम खर्च नाही
– 40
टक्के आदिवासींना एकाही योजनेचा लाभ नाही
राज्यातील 83 टक्के आदिवासी भूमिहीन

any bright students coming from poor financial background

Dear Friends,

If you have come across any bright students coming from poor financial background who have finished their 10th standard this year (April 2009) and scored more than 80%, please ask them to contact the NGO – Prerana (supported by Infosys foundation).


The NGO is conducting a written test and those who clear the test will be eligible for financial help for their further studies.


Please ask the students to contact the people mentioned below to get the form from:

#580, Shubhakar,

44th cross, 1st Main Road,

Jayanagar, 7th Block,

Bangalore

Mob No. – Saraswati (9900906338)


Mr. Shivkumar (9986630301) – Hanumanthnagar Office
Ms. Bindu (9964534667) – Yeshwantpur Office

Even if you don’t know anyone, please pass on this info, someone might be in need of this help desperately.

adivasi MLA & MLC

आदिवासी आमदार-खासदार राज्यपालांना भेटणार

 

 

बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे आदिवासींच्या सरकारी नोकऱ्या लाटणाऱ्या लोकांना संरक्षण देणाऱ्या १५ जून १९९५च्या जीआरला कायमचे मोडीत काढावे, या मागणीसाठी राज्यातील आदिवासी आमदार व खासदारांचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्यपाल एस. सी. जमीर यांची १४ ऑगस्टला राजभवनात भेट घेणार आहे.

जे खरे आदिवासी असतील त्यांनाच त्यांच्या राखीव प्रवर्गातील सरकारी नोकऱ्या मिळायल्या हव्यात. खोट्या आदिवासींच्या नोकऱ्या टिकवण्यासाठी त्यांना मुदतवाढ देणे चुकीचे आहे. देशाची राज्यघटना, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायनिवाडे आणि राज्य सरकारचा २००० सालचा कायदा लक्षात घेऊन, बिगर आदिवासींना संरक्षण देण्याची सरकारची कृती घटनाबाह्य असल्याचे माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी स्वातंत्र्यानंतर विकासापासून चार कोस दूर राहिलेल्या आदिवासींेना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, अशी ठाम भूमिका आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी घेतली आहे. अशीच धारणा सर्वपक्षीय आदिवासी लोकप्रतिनिधींची आहे.

यासंदर्भात मुंबईत बुधवारी झालेल्या बैठकीस मधुकरराव पिचड, प्रा. वसंत पुरके, पदमाकर वळवी, डी. एस. अहिरे, आनंदराव गेडाम, के. सी. पाडवी आदी उपस्थित होते. राज्यपालांनी या प्रश्ानत हस्तक्षेप करून मुदतवाढीच्या वादग्रस्त जीआरवर स्वाक्षरी करू नये, असा विनंतीवजा आग्रह त्यांना करण्यात येईल, असे पिचड यांनी सांगितले.

aadivasi kalyanacha dhvaj

 

 

आदिवासी कल्याणाचा फडकता ध्वज…

 

यवतमाळ जिल्ह्यातील डोळके दाम्पत्याचे अनोखे कार्य

 

 

आम्ही आमचे आरोग्य हातात ठेवू. आमचे हक्क, अधिकारांविषयी जागृत होऊ, अशी शपथ प्रत्येकजण घेत असेल… भारत माता की जयचा नारा बुलंद होत असेल… माहितीच्या अधिकाराविषयी चर्चा सुरू असेल… स्वातंत्र्याचा अर्थ समजावून घेत यवतमाळपासून काही किमी अंतरावर असलेल्या आदिवासी पट्ट्यात शुक्रवारी ध्वजारोहण सोहळा साजरा होईल. त्यावेळी २२ हजारांहून अधिक आदिवासींना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी, समस्यांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी धडपडणाऱ्या डोळके दाम्पत्याच्या १२ वर्षाच्या मेहनतीचेही चीज होत असेल.

बाहेरच्या जगाशी क्वचितच संबंध आलेले कोलम, गोंड, परधान या आदिवासी जमाती यवतमाळ जिल्ह्यात केळापूर, मारेगाव पट्ट्यात मोठ्या संख्येने आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आमटे यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन अजय व योगिनी या डोळके दाम्पत्याने १२ वर्षापूवीर् या भागातील आदिवासींचे जीवनमान सुधारण्याच्या कामास सुरुवात केली. सृजनहे त्यांच्या मिशनचे सार्थ नाव. त्यांच्या त्या प्रयत्नांना आज मोठे यश आले आहे. अतिशय दुर्गम भागात राहणाऱ्या या आदिवासींचा स्वातंत्र्य, देश अशा शब्दांशीही कधी संबंध आला नव्हता. त्यांच्यात स्वत:च्या हक्कांविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी आम्ही शुक्रवारच्या स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधले आहे. या सगळ्यांना एकत्र आणून ध्वजारोहण केल्यानंतर स्वशासन, ग्रामसभेचे हक्क, कायद्याचे संरक्षण, आरोग्याचे हक्क याची माहिती त्यांना देण्यात येईल‘, असे अजय यांनी सांगितले. ४० वर्षीय अजय हे जंगले व त्याबाबतचे कायदे या विषयातील तज्ज्ञ आहेत; तर त्यांची ३९ वषीर्य पत्नी योगिनी जिऑलॉजिस्ट व फूड न्यूट्रीशन तज्ज्ञ आहे. या परिसरातील अनेक सुशिक्षित तरुणही सृजनच्या या अनोख्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाले आहेत.

मिशन सृजन

फारशी सरकारी मदत न घेता आदिवासी पाड्यांतील मृत्यूदर कमी करणे. आदिवासींना उपजिविकेचे पर्याय निर्माण करण्याचे प्रशिक्षण देणे. तरुणांना व्यावसायिक शिक्षणाचे धडे देणे. आरोग्याचा हक्क आदिवासींना मिळवून देणे.

aadivasi bhushan dr. govind gare

आदिवासी भूषण डॉ. गोविंद गारे

 

ज्येष्ठ साहित्यिक आणि संशोधक जॉ. गोविंद गारे यांचे २४ एप्रिल २००६ रोजी पुणे येथे निधन झाले. त्याच्या स्मृतिदिन

ानिमित्त त्याच्या महान कार्याचा घेतलेला हा आढावा…

 

आदिवासींच्या कल्याणासाठी जीवाचे रान करतानाच त्यांच्या नावावर सवलती लाटणाऱ्या जातींचा पंचनामा करण्याचे काम प्रामुख्याने डॉ. गोविंद गारे यांनी केले. त्यांचा धाक एवढा असे की , आदिवासींचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करतानाच संबंधितांना विचार करावा लागे. आदिवासींचे कल्याण हेच त्यांच्या आयुष्याचे ध्येय होते आणि त्यासाठी ते शेवटपर्यंत कार्यरत होते.

पुण्याजवळील निमगिरी (जुन्नर) या आदिवासी पट्ट्यातील गावात महादेव कोळी या आदिवासी जमातीत त्यांचा जन्म झाला. आदिवासीपण जगल्याने त्याचे चटके काय असतात हे त्यांना पुस्तकातून समजून घ्यावे लागले नाही. प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत त्यांनी समाजशास्त्र विषयाची पदवी मिळवली. डॉक्टरेट मिळवल्यानंतर सरकारच्या आदिवासी कल्याण विभागात नोकरी पत्करली.

१९६७ ते ८९ असा प्रदीर्घ काळ ते पुण्याच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक होते. संस्थेत त्यांनी आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची निमिर्ती केली. त्यांच्याच काळात सर्वाधिक संशोधन अहवाल तयार झाले. नोकरीत असताना 1982 मध्ये ते आयएएस झाले.

हाडाचा कार्यकर्ता असलेल्या या माणसाला नोकरशहा होणे मात्र कधीच जमले नाही. ते नेहमीच आदिवासींच्या संशोधनासाठी देशभरातील आदिमांच्या पाड्यांवर रमलेले असत. त्यामुळे केवळ राज्यातीलच नव्हे , तर देशातील आदिवासी त्यांचा प्रदेश , जीवन , संस्कृती या विषयात ते तज्ज्ञ समजले जात. सुमारे ४५ वर्षे आदिवासींच्या संशोधनात रमलेल्या गारेंनी आदिवासींच्या प्रश्नावर ४५ ग्रंथांचे लेखन केले आहे.

त्यांच्या अनेक ग्रंथांना पारितोषिकेही मिळाली आहेत. अलिकडेच आदिवासींच्या नावावर सवलती लुबाडणाऱ्या जातींचा पंचनामा हा त्यांचा ग्रंथ प्रकाशित झाला होता. शिवनेरी भूषण ‘, ‘ आदिवासी भूषण ‘, ‘ आदिवासी सेवक आणि वीर बिरसा मुण्डा राष्ट्रीय पुरस्कार त्यांच्या नावावर जमा आहेत. महाराष्ट्र आदिवासी दर्शन , महासंघ वार्ता , आदिवासी संशोधन पत्रिका , या नियतकालिकांचे ते अनेक वर्षे संपादक होते.

आदिवासींबाबत सरकारच्या विविध समित्यांवर त्यांनी काम केले , तसेच विविध संघटनांमध्येही ते सक्रिय होते. आदिवासी विकास प्रतिष्ठानचे ते अध्यक्ष होते. थोडक्यात काय , तर जेथे आदिवासींचे कल्याण साधले जाईल अशा प्रत्येक कामात डॉ. गोविंद गारे आघाडीवर असत.

aadivasi gunnavattecha hunkar

 

 

आदिवासी गुणवत्तेचा हुंकार!

 

कविता राऊतचा नुकताच शिवछत्रपती पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी तिच्याशी तसेच प्रशिक्षक विजेंदरसिंग यांच

्याशी बातचीत करताना आदिवासी गुणवत्तेचा नवा हुंकार ऐकायला मिळाला…

 

देशातील या घडीची सवोर्त्तम दीर्घ पल्ल्याची धावपटू असलेल्या कविता राऊतमुळे नाशिकच्या आदिवासी गुणवत्तेचा हुंकार साऱ्या भारतभर झाला आहे. नाशिकच्या त्र्यंबकेश्ववर तालुक्यातील सावरपाडा या आदिवासी पाड्यातील ही अॅथलीट आता राष्ट्रकुल तसेच एशियाड गाजवण्यासाठी सज्ज झालीय. सध्याचा तिचा फॉर्म यापुढे कायम राहिल्यास २०१२च्या लंडन ऑलिंपिकमध्ये अॅथलेटिक्समधील भारताची पदकाची प्रतीक्षा संपेल. कवितापाठोपाठ आता नाशिकच्या आदिवासी भागातून आणखी काही मुले महाराष्ट्राचे नाव रोशन करण्यासाठी पुढे येत असून ४०पैकी ८ मुले या घडीला जागतिक दर्जाची आहेत.

नाशिकच्या भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने (साई) कविताच्या गुणवत्तेला आकार दिला. विजेंदरसिंग या प्रशिक्षकाच्या मेहनतीमुळे आज कविता ३,,१० हजार व अर्ध मॅरेथॉनमधील देशातील अव्वल अॅथलीट ठरलीय. दीर्घ पल्ल्याच्या सर्व शर्यती गाजवल्यानंतर अर्ध मॅरेथॉनमधील राष्ट्रीय विक्रमाला (१ तास, १४ मिनिटे व १ सेकंद) तिने गवसणी घातली आहे. मुंबई, बंगलोर, दिल्ली अशा देशातील सर्वच मॅरेथॉनमध्ये यशाचा डंका वाजवणारी कविता आता राष्ट्रकुल व एशियाडसाठी जोरदार सराव करतेय. हे आंतरराष्ट्रीय यशही आपल्यापासून फार दूर जाऊ शकणार नाही. ओएनजीसीच्या सेवेत आल्यामुळे तसेच भारतीय शिबिरातील आकाराने मी आंतरराष्ट्रीय पदकांच्या नजीक येऊन पोहचलीय‘, असे सांगताना कविताच्या चेहऱ्यावरील आत्मविश्वास उजळून निघालेला असतो.

सर्वसाधारण माणसांचे मिनिटाला ठोके पडतात ते ७२ ते ८४ च्या घरात. पण, कविताचे फक्त ३८ ठोके पडतात. सावरपाड्यात दररोज ३० किमी अंतर चालत ६० लिटरचे पाण्याचे हंडे डोक्यावर वाहून नेल्याचा फायदा तिला आज होत आहे. याशिवाय आदिवासींमध्ये असलेली नैसगिर्क धावपटूंची देवदत्त देणगी तिला मिळालीय. या साऱ्याला कठोर मेहनतीची जोड दिल्यामुळे कविताची लवचिकता व दमछाक आज भारतातल्या इतर कुठल्याच धावपटूंमध्ये दिसत नाही. कवितापाठोपाठ नाशिकच्या दिंडोरी गावची मोनिका अत्रे महाराष्ट्राचे नाव रोशन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. विजेंदरसिंगची शिष्या असलेल्या मोनिकाच्या नावावर ३ हजार मीटरचा राष्ट्रीय विक्रम (१८ वर्षांखालील) जमा आहे. आदिवासी मुलांप्रमाणेच साईमध्ये सराव करणाऱ्या नाशिकच्या इतर भागातील अपूर्वा रायकर, रिसूसिंग, कोजागिरी बच्छाव, गोविंद राय, सुप्रिया आदक, रिया जैन, प्रवीण कदम, बालाजी सिरफुले या मुलांनीही राष्ट्रीय पातळीवर झेप घेतलीय. माझ्याकडे आता १२ वर्षांखालील आठ जागतिक दर्जाचे अॅथलीट असून ही मुले भविष्यात भारताचे नाव रोशन करतील‘, असे विजेंदर सांगतात तेव्हा साईच्या गुणवत्ता शोध मोहिमेचा खरा अर्थ उमगलेला असतो.

 

Original at http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4869820.cms

aadivasi asalyache sidha kara : court

आदिवासी असल्याचे सिद्ध करा : कोर्ट

 

 

केवळ आडनाव हा पुरावा ग्राह्य न धरता उमेदवाराने आदिवासी असल्याचे सिद्ध करायला हवे असा निवाडा मुंबई हाय कोर्टाने दिला आहे.

न्यायलयाने सांगितले की केवळ आडनावाच्या आधारे राखीव जागेचा फायदा उमेदवाराला देणे म्हणजे एखाद्या अस्सल आदिवासी उमेदवारावर अन्याय करणे. उमेदवारावर हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी असेल की तो आदिवासी आहे.

मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार आणि न्यायाधीश धनंजय चंदचुड यांनी सांगितले की केवळ आदिवासी असल्याची कसोटी लावूनच याबाबतचा निर्णय घ्यायला हवा. यासाठी उमेदवाराची बोलीभाषा, समारंभ, संस्कृती, भूप्रदेश इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन तो आदिवासी आहे की नाही हे ठरवावे.

जात पडताळणी समितीच्या सभासदांनी आवश्यकता वाटल्यास स्वत: उमेदवाराच्या पार्श्वभूमीची तपासणी करावी आणि उमेदवाराशी बोलून उमेदवार आदिवासी आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावी असेही कोर्टाने नमुद केले आहे.

केवळ कागदपत्रे सादर केल्याने उमेदवार आदिवासी ठरत नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

शिक्षण आणि नोकरीत राखीव जागा मिळवताना किंवा अगदी लोकप्रतिनिधी म्हणून हा हक्क बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोणी घेणे हा राज्यघटनेचा अपमान आहे आणि समाजहितालाही बाधक आहे असेही मत कोर्टाने मांडले. अठरा वषीर्य शिल्पा ठाकूर आणि इतर चाळीस जणांनी युक्तीवाद केला होता की, सामाजिक अभिसरण आणि आधुनिकता यामुळे आदिवासी उमेदवाराला वंशकसोटी लावण्याची गरज आता उरलेली नाही. पण कोर्टाने तो अमान्य केला.

शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि बक्षीस समारंभ (Vasant N Bhasara )

आदिवासी युवा संघटन मंच
आणि
प्रेरणा सदन ग्राम नवनिर्माण संस्था
मार्फत
आदिवासी विद्यार्था इ १० वी आणि १२ वी पास- नापास करिता

शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि बक्षीस समारंभ

28 जून 2009 सकाळ १० . ०० ते संध्या . ५.३०
पंचायत समिती हॉल डहाणू

भारतीय आदिवासी मी गाव माझा मी गावाचा अशी साद घालत आदिवासी युवा संघटन मंच मार्फत आदिवासीविद्यार्था (इ.१०वी आणि १२वी पास-नापास) करिता शैसणिक मार्गदर्शन आणि बक्षीस समारंभ रविवार दिनांक 28 जून 2009रोजी पंचायत समिती हॉल डहाणू येथे सकाळ १०.०० ते संध्या. ५.३० वाजेपर्यंत आयोजीत करून पार पाडण्यात आला.

कार्यक्रमाचे उदघाटन मा.श्री.काळूराम धोदडे (अध्यक्ष आदिवासी एकता परिषद / भूमीसेना)यांच्या हस्ते आदिवासी युवा संघटन मंच आणि प्रेरणा सदन ग्राम नवनिर्माण स्वस्थेचे अध्यक्ष वसंत भसरा, सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील पर्हाड उप अध्यक्ष आम्बात, व सर्व पदाधिकारी आणि कार्यक्रमातील प्रमुख मार्गदर्शक यांच्या उपस्थितीत आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेसमोर दीपप्रज्वलन व पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे उदघाटन नंतर उद्घाटक व प्रमुख पाहुण्यांचे श्रीफळ शाल व गुलाब पुष्प देवून स्वागत करण्यात आले. आयुस चे सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील पर्हाड यांनी कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकामध्ये आदिवासी युवा संघटन मंच ची धेय्ये उदिष्टे , सध्य व पुढील वाटचाल या बाबत विचार मांडले.सूत्र संचालक सुधाकर घुटे यांनी आभार प्रदर्शन नंतर लागलीच मार्गदर्शन सत्रास सुरवात करण्यात आली.प्रथम सत्रात प्रोफ. गुरोडा (विषय- फिजिक्स, सायन्स, आई.टी क्षेत्र.) डॉक्टर सुभाष धांगडा (मेडीकल) मिलीक्ट्रीमेंन.ह. कृष्ण बसवत (मिलीक्ट्री/आर्मी) काळूराम काका धोदडे (आदिवासी प्रश्न,संस्कृती आणि युवा भूमिका).

डॉक्टर सुनील परहड़ यांनी गावातील आर्योग्याचा प्रश्न, व्यसनाधीनता आणि राजकारणी व धनाढ्य गबर लोकन कडून होणारी आदिवासीची पिलव्नुक अत्याचार बाबत येणाऱ्या काळात युवकांनी आतापसुनाच योग्यति पावले उचलने कालाची गरज आहे असे मत मांडले.
प्राध्यापक गुरोडा आणि डॉक्टर सुभाष धांगडा यानी आपल्या मार्ग्दार्शनात विद्यार्थ्यांनी विषयाची निवड ही भविष्यातील स्पर्धा मधे उतर्न्याच्या दृष्टीने करावी मग यासाठी इटर राज्य, इंग्रजी यांना घाबरू नये.योग्य ती मेहनत घेतली तर यश निच्शीतच मिळेल असा विश्वास आपल्या अनुभवाच्या आधारे दिला.
कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना कालूराम काका यांनी आदिवासी इतिहासाची आठवण करुन देवून गावातील आदिवासी जमिनिंचा, फॉरेस्ट जमीनी, जंगल प्रश्न गाव पातालीवर कार्यरत दलालाल्न्च्यामूले भविष्यातील आ वासून उभी होवू पह्नरी मोठी समस्या, फॉरेस्ट जमीनी जंगल प्रश्न या बाबत सतर्क लाधा देण्याची गरज ध्यानात आनून दिली.

श्री.वसंत भसरा यांनी १०वी १२वी,ग्राजुएसन नंतर केवल गावातील उद्योग धंदे आपणच कसे काबिज करू,
पास नापास होवून नोकरीची वाट न पाहता स्वताला व्यावसायिक कसे बनवता येइल यासाठी प्रयत्न करने आणि दिवासी उत्कृष्ट व्यावसायिक उद्योगपति होने कालाची गरज आहे . आदिवासी म्हणुन न्यूनगंड बालगता कामा नये प्रत्येकाकडे उंच उडण्याची ताकद असते गरज मात्र सकारात्मक दृष्टिकोण ठेवून प्रामाणिकपने मेहनत कष्ट करण्याची.स्वताहाचे मूल्यमापन करण्याचे आपल्यातील बलस्थाने, कमतरता,संधि,अडथले ओलखुन स्वतहाला यशस्वी करण्याचे तंत्र जोव्हारी विण्डो चवकतितुन, त्याच प्रमाने १०वी १२वी तच योग्य घेतलेला निर्णय आणि वलन जीवनात अतिशय महत्वाचे अश्ल्याने हे पावुल जपुन टाकने , कॉलेज होस्टेलला कसे वागावे आपली भूमिका काय असायला हावी अन्यांय करू नका अन अन्याय सहनही करू नका.याबाबत गोष्टी च्या आधारे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
दुपारी चहा नासता नंतर श्यामसुंदर चवधरी( व्यावसायिक क्षेत्र मा मार्गदर्शन) माजी.तहसीलदार पडवळे/ आदिवासी पतपेढी माजी अध्यक्ष श्री. युवा ताकद /पतपेढी मनोगत)या विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.डहाणू वार्ताहर चे संपादक श्री. पाटकर साहेब यांनी आदिवासी वस्तुस्थिती व युवा भूमिका या विषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यानांतर अध्यक्ष वसंत न भसरा यांनी दिवसभराचे कान्च्लुजन करून आर्ट्स, विधी, सोसीअल फिएल्ड आदिवासी प्रश्न ,वस्तुस्थिती आणि युवा भूमिका व क्षमता बांधणी यावर मार्गदर्शन करून आभार प्रदर्शनाने कार्यक्रम संपल्याचे जाहीर केले.

आयुस मार्फत इयता १० वी मुले ३ मुली ३ त्याच प्रमाणे इयत्ता १२ वी च्या मुली ४,मुले ३ अश्या सहभागी विद्यार्थांना प्रथम द्वितीय व तृतीय अश्या एकुण १३ विद्यार्थांना डिक्शनरी आणि रजिस्टर व पेन आणि उपस्थित सर्वांना २ रजिस्टर वही व पेन अश्या बक्शिशांचे वितरण मंचावरील मान्यवर हस्ते देण्यात आले.
या कार्यक्रमाचा लाभ तलासरी आणि डहाणू तालुक्यातील इयत्ता १० वी १२ वी च्या एकूण ८५ विद्यार्थ्यांनी घेतला.सहभागी विद्यार्थांना वाचन साहित्यही देण्यात आले जी शिदोरी म्हणुन उपयोगी येइल.

Thanks

Vasant N Bhasara
(Cell no.9422675887)
President
AYUS Manch.
Prerna Sadan Graam Navnirman Sanstha .

stills from programm

विभाजन केव्हा?

मुंबई नावाच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या व्यापारी बेटाच्या कवेत, अवघ्या ४० किमी अंतरावर वसलेल्या ठाणे जिल्ह्याचा

विकास झाला आहे का, असा सवाल केल्यास शहरी भागातली मंडळी माना डोलावतील. मात्र, हा जिल्हा किती मागासलेला आहे याचे विदारक चित्र जिल्ह्यातील खेडी आणि अदिवासीपाड्यांवर दिसते. खऱ्या अर्थाने विकास साधायचा असेल तर जिल्ह्याचे विभाजन करणे अत्यावश्यक असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. निवडणुका आल्या की जिल्हा विभाजनाचे पडघमही वाजू लागतात. मात्र, गेल्या १० वर्षात अनेक आंदोलने, उपोषणे, मोर्चे निघाले तरी ही मागणी मार्गी लागलेली नाही. जिल्हा विभाजनाच्या प्रश्नावर संदीप शिंदे यांनी टाकलेला हा दृष्टिक्षेप.

………

जिल्ह्यातील प्रशासकीय रचना

महाराष्ट्र राज्य सहा विभागांमध्ये विभागलेले असून त्यातील कोकण विभागात ठाणे जिल्ह्याचा समावेश होतो. वसई, पालघर, डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, भिवंडी, वाडा, शहापूर, मुरबाड, कल्याण आणि उल्हासनगर असे १३ तालुके जिल्ह्यात आहेत. जिल्हा स्तरावर कलेक्टर तर तालुका स्तरावर तहसिलदार प्रमुख आहेत. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विकास साधण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकाऱ्यांची फौज तैनात आहे. तर, शहरांच्या विकासाची धुरा महापालिकांवर सोपविण्यात आली आहे.

विभाजन कशासाठी?

सागरी, ग्रामीण आणि शहरी अशा तीन भागांमध्ये हा जिल्हा विभागलेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या मच्छिमारांचे प्रश्न वेगळे, अदिवासींच्या समस्या वेगळ्या आणि शहरी भागाच्या मागण्या वेगळ्या असतात. जिल्ह्यातल्या योजना ठरविताना त्याचा सारासार विचार झालेला दिसत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये नेहमीच अन्याय झाल्याची भावना असते.

जिल्ह्याचे मुख्यालय ठाणे शहरात असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि मुख्य सरकारी कार्यालये येथेच आहेत. कोणतेही छोटे मोठे काम असले तरी जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात वसलेल्या जनतेला ठाणे शहरात धाव घ्यावी लागते. एका दिवसात काम झाले नाही तर पुन्हा हेलपाटे ठरलेले आहेतच. त्यात वेळ, पैसा आणि श्रम याचा अपव्यय होत असून गोरगरीब जनता हतबल झाली आहे.

* जिल्हा मुख्यालयापासून डहाणु १२५ किमी तर जव्हार १०० किमी अंतरावर आहे. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अभावानेच या भागांमधील गावांमध्ये जातात. वरिष्ठ अधिकारी कागदोपत्रीच इथला कारभार पाहतात. त्यामुळे स्थानिक अधिकारीदेखील अत्यंत बेजबाबदारपणे कारभार हाकतात. त्याचा विकासावर विपरीत परिणाम झाला आहे.

ठ्ठ जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यानंतर नविन जिल्ह्यासाठी नवा कलेक्टर, नवे पोलिस अधिक्षक आणि सर्व शासकीय यंत्रणा उभारली जाते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कामाचे विभाजन होऊन छोट्या भागाच्या विकास अधिक प्रभावीपणे करणे शक्य होईल.

* विभाजनानंतर दारिद्य रेषेखालील जनता आणि आदिवासींसाठी केंद आणि राज्य सरकारच्या शेकडो योजना त्या लोकांपर्यंत पोहोचविणे सुकर होणार आहे.

* जिल्ह्यातील ज्या भागातून रेल्वेमार्ग जातात त्या भोवतालच्या भागाचा विकास झाला आहे. मात्र, रेल्वेचे नेटवर्क नसलेला भाग मागासलेला आहे. डहाणू-नाशिक रेल्वे मार्ग झाल्यास या भागाचाही विकास होऊ शकतो. या रेल्वेमार्गास माजी खासदार चिंतामण वनगा यांनी लोकसभेतून मंजुरी मिळवली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे हे कामही सुरू झालेले नाही.

* ठाणे शहर, कल्याण, उल्हासनगर, भिवंडी, वसई या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण झाले असून या भागातील १० एमआयडीसींमुळे हजारो लोकांना त्यात रोजगार उपलब्ध झाला आहे. केमिकल, ऑटोमोबाईल, फार्मा, प्लास्टिक, आणि कलर्स तयार करणाऱ्या कंपन्या या भागांमध्ये आहेत. जिल्ह्यात सुमारे ११ हजार लघु उद्योग तर १ हजार ५४८ मोठे उद्योग आहेत. जव्हार आणि वाडा येथे २ को-ऑप इंडस्ट्रिअल इस्टेट आणि काही कंपन्या आहेत. मात्र, तलासरी, मोखाडा, डहाणू, पालघर हा भाग औद्योगिकीकरणात मागासलेला असून नोकरीधंद्यासाठी इथल्या लोकांना आजही कित्येक कोस दूर यावे लागते.

कसे व्हावे जिल्ह्याचे विभाजन?

क्षेत्रफळानुसार देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या ठाणे जिल्ह्याचे शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन विभागात विभाजन करावे अशी मागणी आहे. जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका म्हणजेच ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर, अंबरनाथ, बदलापूर, वसई, मुरबाड या भागांचा एक जिल्हा असावा. तर वाडा, शहापूर, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, पालघर, डहाणु आणि तलासरी या मागास भागांचा दुसरा जिल्हा आसावा. शहरी, सागरी आणि डोंगरी अशा तीन जिल्ह्यांत ठाण्याचे विभाजन व्हावे अशीही काही मंडळींची मागणी आहे. कृषी मंत्री शरद पवार यांनीही दहा वर्षांपूवीर् ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनाची गरज व्यक्त केली होती.

अडथळे

* जिल्ह्याचे विभाजन करून सर्व शासकीय यंत्रणा उभारण्यासाठी किमान ३०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. ठाण्याबरोबरत नागपूर आणि अहमदनगर जिल्ह्यांचेही विभाजन करावे अशी मागणी आहे. एका जिल्ह्याचे विभाजन केले की दुसऱ्या जिल्ह्यातील आंदोलने तीव्र होणार तसेच तिन्ही जिल्ह््यांच्या विभाजनाचा एकत्रित निर्णय घेतला तर सुमारे एक हजार कोटींचा निधी आणि अधिकाऱ्यांची फौज उभी करणे राज्य सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यामुळे विभाजनाचा प्रश्न चिघळला आहे.

* जिल्ह्याच्या विभाजन कराण्याचा विषय निघाला की नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय जव्हारला उभारायचे की डहाणुला याव रून वाद सुरू होतो.

* जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे ही काळाची गरज आहे यावर एकमत असले तरी राजकीय नेत्यांची अनास्था विभाजनाच्या मागणीची तड लावू शकलेली नाही. केवळ निवडणुका तोंडावर आल्या की विभाजनासाठी आंदोलनाचे हत्यार उगारणारे राजकीय पक्ष या मागणीबाबत किती प्रामाणिक आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे.

* या जिल्ह्यातून १३ आमदार आणि दोन खासदार निवडून जातात. मात्र, त्यांच्यातही या मागणीबाबत एकवाक्यता दिसत नाही.

…….

योजनांचा पैसा जातो कुठे?

ठाणे जिल्हा हा भौगोलिक आणि सामाजिक स्तर लक्षात घेता आदिवासी, ग्रामीण आणि शहरी अशा तीन स्तरांत विभागला गेला आहे. १५ तालुक्यांपैकी पालघर, डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, शहापूर, वाडा, विक्रमगड हे आठ आदिवासी तालुके म्हणुन ओळखले जातात. आदिवासींच्या विकासासाठी इथे दरवषीर् शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, त्या अदिवासींच्या घरापर्यंत ना रस्ते पोहचले, ना वीज पोहचली ना पाणी. शिक्षण व्यवस्थेत सावळा गोंधळ असल्याने इथल्या अशिक्षित तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. अदिवासी हा विकासाचा केंदबिंदू मानून जिल्हात तीनशेच्या आसपास योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या अमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आदिवासी विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय आहे. मात्र, विकासासाठी येणाऱ्या पैशातून हे कार्यालयच आपल्या पोतड्या भरत असून गोरगरीब जनता मात्र आजही पोटाची खळगी भरण्यासाठी वणवण करीत आहे.

ओम भवती भिक्षांदेही !

भारताचा चेहरा जगासमोर कसा आहे ? हे घरबसल्या जाणून घेण्याचे इंटरनेट हे एक सोपे माध्यम. वेगवेगळ्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितून भारत कसा आहे किंवा विभिन्न क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्यांच्या निरक्षणातून भारताचे वर्णन व्यक्तिगत ब्लॉगमध्ये कशाप्रकारे नोंदले आहे ? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न भारताविषयी अनोखी माहिती समोर आणतो. आपलाच देश आपल्याला अनोळखी वाटू लागतो. मात्र, भिकारी- भिखारी आणि बेगर्स यांच्याविषयी इंटरनेटवर माहिती शोधत असताना “भारत हा भिकाऱ्यांचा देश आहे आणि तेथे भिकाऱ्यांपासून सावध राहण्यासाठी पुढील टिप्स लभात ठेवा’ असे जेव्हा वाचनात आले, तेव्हा अस्वस्थ झालो. त्याच मनःस्थितीत नोंदलेल्या इतरही माहितीचा या “दखल’ मध्ये उहापोह…

जळगावचे प्राध्यापक डॉ. सुनील मायी यांचे “आलो जन्मभरी मागाया’ हे छोटेखानी पुस्तक साधारणतः सहा महिन्यांपूर्वी वाचनात आले. भिकाऱ्यांच्या विषयी त्यांनी केलेल्या निरीक्षणांची नोंद त्यात आहे. भिकाऱ्यांचे तीन- चार इरसाल कॅरेक्‍टर लेखकाने उभे केले असून, सार्वजनिक ठिकाणी आढळणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या भिकाऱ्यांचे प्रातिनिधीक चित्रण त्यात आहे. वेगळ्याविषयावरील रंजक माहिती असल्यामुळे पुस्तक पटकन वाचून संपले. त्यानंतर या विषयाचा विसर पडला. “भुसावळमध्ये भिकाऱ्यांची संख्या वाढली’ अशी बातमी तीन- एक महिन्यापूर्वी वाचनात आली. या भिकाऱ्यांमध्ये “गर्दूल्ले’ जास्त आहेत, असाही संदर्भ होता. पुन्हा विषय स्मृतीबाहेर गेला.
इंटरेटवर विविध विषयांची माहिती शोधण्याची मला सवय आहे. एकेदिवशी सहज भिकारी- भिखारी आणि बेगर्स हे शब्द गुगलवर ऑपरेट करुन माहितीचा शोध घेतला. समोर आलेल्या वास्तवाने उडालोच. प्रवासी आणि पर्यटनाशी संबंधित अनेक वेबसाइटची यादी समोर आली. भिकारी आणि पर्यंटनाचा काय संबंध ? उत्सुकता वाढली. “भारतात पर्यटनाला जाता आहात ?’ असा प्रश्‍न करीत पर्यटकांनी कोणत्या गोष्टीची काळजी घ्यावी या विषयी या वेबसाईटवर अनेक टिप्स दिलेल्या होत्या. त्यात भारतातील भिकाऱ्यांपासून सावध ! असा इशारा नोंदलेला होता. इंडिया ट्रॅव्हल टिप्स, वर्ल्ड ऑफ इंडिया आणि इंडिया डॉट ट्रॅव्हल डॉट एजन्ट डॉट कॉमवर या टिप्स वाचता आल्या.या तीनही वेबसाईटवर भिकाऱ्यांपासून सावध राहण्याच्या 5 ते 7 टिप्स होत्या. भारतात अपंग वृद्ध- महिला- मुले भिक मागतात मात्र काही देखावा करतात,उपाशी मुले दाखवून भिक मागणाऱ्या महीला असतात, वाहनातून उतरल्यावर लगोच काही देवू नका तर परत जाताना द्या, मुलांना भिक देतांना बावनासील होवू नको कारण त्यांचे पालकच त्यांना तसे करण्यास सांगतात, मुलांना रोख स्वरुपात भिक देवू नका कारण पालक ती हिसकावून घेतात, काही करावेसे वाटलेच तर स्वयंसेवी संस्थांना मदत करा अशा अनेक टिप्स वाचनात आल्या. भारताच्या पर्यंटन विषयक आणि समाजिक चेहऱ्याचे विद्रुपिकरण या वेबसाईटच्या माध्यममातून कसे होत आहे ? असा प्रश्‍न मनांत निर्माण झाला. त्यावेळी प्रा. श्री. मायी यांच्या पुस्तकातील अनेक निरीक्षणे आठवली. मंदिर, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, बाग- बगिचे अशा सार्वजनिक ठिकाणी दिसणाऱ्या भिकाऱ्यांची गर्दी आठवली. या ठिकाणांशी भारतीय पर्यटनस्थळे थेट संबंधित आहेत, त्यामुळे तेथे दिसणारा भारत वेबसाईटच्या माध्यमातून व्यक्त होतो हे लक्षात आले. कामत डॉट कॉम या ब्लॉगवरही भिकाऱ्यांच्या विषयी अशीच मात्र, भारतीय संस्क
ृतीचे चुकीचे दर्शन घडविणारी माहिती आढळून आली. लेखकाने अत्यंत अर्धवट माहितीवर निरीक्षण नोंदविले आहे. तो म्हणतो, “भारतात भिकारी परंपरेने तयार होतात. हिंदू साधू होण्यासाठी प्रथम भिक मागता आली पाहिजे’. ही माहिती सुद्दा चेहरा बिघडवणारीच वाटते.
भारतातील तपस्वी, विद्वान साधू- महंतांच्या प्रतिमांना छेद देणारे हे लेखन अस्वस्थ करते. भारतीय संस्कृतीत “भिक्षा मागणे’ हा सुद्धा एक संस्कार आहे, याची माहिती कोणीतरी असा अर्धवट लेखकांना द्यायला हवी. अध्ययन करणारा ब्रह्मचारी आणि सर्व सुखांकडे पाठ फिरवणारा संन्याशी यांना पोटापुरती भिक्षा मागण्या हक्क संस्कृतीने मान्य केला आहे. गुरूदक्षिणा देण्यासाठी विद्यार्थी, विवाह- यज्ञ किंवा आई- वडील यांच्या पोषणासाठीही भिक्षा मागणे योग्य मानले गेले आहे. आपले दैन्य घालविण्यासाठी राजा किंवा धनिकाकडे याचना करण्यासही संस्कृतीची मान्यता आहे. उपनयन संस्कार (मौंज) करताना आचार्यांनी बटूला ब्रह्मश्‍चर्याविषयी उपदेश केल्यानंतर मातेकडे बटूने भीक्षा मागण्याचाही संस्कार केला जातो. पहिल्या भिक्षेवरही आचार्यांचाच अधिकार असतो. भारतीय संस्कृती दर्शनातील या बाबीही ठळकपणे समोर मांडल्या गेल्या पाहिजेत. याचा अर्थ या प्रथा- परंपरांचे समर्थन करण्याचा हा किंवा त्या योग्यच असल्याचा दावा करण्याचा येथे प्रयत्न नाही हेही येथे स्पष्ट व्हावे. खरेतर भारतीय संस्कृती कोषात “भिक्षा’ शब्दाची व्याख्या अत्यंत समर्पक शब्दांत दिली आहे. तेथे तर्कतीर्थ म्हणतात, शरीर धडधाकट असूनही लोकांकडे अन्न, वस्र, पात्र, द्रव्य याची याचना करणे म्हणजे भिक्षा मागणे.
इंटरनेटवर “भिकारी’ विषयावरील शोध मोहिमेत आणखी काही वेगळे संदर्भ आढळले. भारताची राजधानी असलेल्या नवीदिल्लीत सन 2007 मध्ये भिकाऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. तेथे लाखभर भिकारी आढळले. त्यापैकी 4 पोस्ट ग्रॅज्युएट, 6 पदवीधर, 796 बारावी उत्तीर्ण होते. एकूणपैकी 799 पुरूष व 1541 महिला शरीरिकदृष्ट्या पूर्णतः धडधाकट होत्या. यातील काही भिकाऱ्यांचे रोजचे उत्पन्न (कमाई ?)500 रुपये होती.
ंमधील भिकाऱ्यांच्या संदर्भात अशीच एक आकडेवारी लक्षवेधून गेली.सन 2004 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात नवीदिल्लीत 60 हजार, मुंबईत 3 लाख, कोलकत्यात 75 हजार, बंगळूरमद्ये 56 हजार भिकारी आढळले. हैदराबाद महानगराच्या बाबतीत असा निष्कर्ष आहे की तेथे दर 375 माणसांच्या पाठीमागे एक भिकारी आहे…आता बोला. हीच गंमत मुंबईच्या संदर्भात आहे. 1996 मध्ये तेथे 20 हजार भिकारी होते, आज तेथे 6 लाख भिकारी आहेत. मुंबईत भिकाऱ्यांच्या माध्यमातून वार्षिक किती रुपयांची उलाढाल होते ? याची आकडेवारीही राज्यशासनाने जाहीर केली आहे आणि तो आकडा आहे…180 कोटी मात्र. सांगली पोलिस दरवर्षी भिकाऱ्यांसाठी दिवाळी साजरी करतात.
काही श्रीमंत भिकाऱ्यांच्याही नोंदी आढळल्या. अहमदाबाद येथे एका भिकाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या झोपण्याच्या कापडात 44 हजार रुपये कॅश मिळाली होती. तेथेच भद्रकाली मंदिराजवळची एक भिकारी महिला नातवास खर्च करण्यासाठी रोज 50 रुपये देत होती. सांरगपूरच्या एक भिकाऱ्यांने समाजिक कार्यात सव्वालाखांची देणगी दिली होती.
हे सारे संदर्भ वाचताना गंमत वाटत होती. भिकारी हे भारतीय समाजाचा अविभाज्य भाग आहे हे मान्य केले तरी, विदेशी पर्यटकांना त्यांच्या रुपात भारताची ओळख होत आहे या विषयी खेदही वाटत होता. पुन्हा प्रा. श्री. मायी पुस्तकातील एक सूचना मार्गदर्शक वाटली. ती म्हणजे, महानगरांमध्ये भिकाऱ्यांसाठी “बेगर्स होम’ उभारले गेले पाहीजेत. जळगावमध्येही या सूचनेवर महापालिका व स्वयंसेवी वेगळा विचार करायला काय हरकत आहे ?

सदराशी संबंध नसलेली गोष्ट

एका आयटी कंपनीच्या समोर भिक मागणाऱ्या भिकाऱ्यास त्या कंपनीतील बडा अधिकारी 50 रुपयांची नोट देत असे. भिकारी त्याला हसून नमस्कार करायचा. काही महिन्यांनी त्या अधिकाऱ्यांने 50 ऐवजी 20 ची नोट देणे सुरू केले. भिकारी ती नोट घ्यायचा आणि केवळ स्मित करायचा. पुन्हा काही महिन्यांनी त्या अधिकाऱ्यांने त्या भिकाऱ्यास 10 रुपयांची नोट देणे सुरू केले. त्यावर निर्विकारपणे भिकारी त्या अधिकाऱ्यांस म्हणाला, “महाशय आपण काही अडचणीत आङात का ? आपण मला कमी रकमेची नोट देत आहात ?’ तो अधिकारी म्हणाला होय, “पूर्वी माजे खर्च कमी होते. आता, माझा मोठा मुलगा उच्च शिक्षणाला गेला म्हणून मी 50 ऐवजी 20 रुपये देत होतो. त्यानंतर मुलगी कॉंलेजात गेली. तीचा खर्च वाढला म्हणून मी तुला 10 रुपये देत आहे’ तो भिकारी निर्विकारपणे म्हणाला, “तुम्हाला अजून तिसरे मूल आहे का ?’ अधिकारी म्हणाला, “होय. एक लहान मुलगा आहे.’ त्यावर भिकारी परखडपणे म्हणाला, “महाशय, या तिसऱ्या मुलाचे शिक्षण मला देण्याच्या रकमेतून कृपया करु नका’.

original at -http://marathiblogs.net/node/44893


कल्याण बनतंय पर्यटनस्थळ

कल्याण बनतंय पर्यटनस्थळ [ Friday, August 03, 2007 02:31:42 am]कल्याणमधील ऐतिहासिक स्थळांचं जतन आणि गणेशघाट शिवस्मारक प्रोजेक्टसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी राज्याच्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने दाखवलीय. केडीएमसीनेही ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याने ऐतिहासिक स्थळांचा विकास होऊन कल्याण हे उत्कृष्ट पर्यटनस्थळ म्हणून नावारूपाला येऊ शकतं. काळा तलाव, काळी मशीद, दुर्गाडी किल्ला, पेशवेकालीन अक्षत गणपती, पोखरण आदी स्थळ आणि वास्तूंमुळे कल्याणाच्या वैभवात भर पडली आहे. सरकारी यंत्रणा तसंच कल्याणकरांच्या दुर्लक्षामुळे काळाच्या ओघात बराचसा ऐतिहासिक ठेवा नाहीसा झालाय. तरी अजूनही पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करता यावं इतकी प्रेक्षणीय स्थळं कल्याण आणि परिसरात आहेत. यापैकी काही ऐतिहासिक तसंच सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांच्या सौंदयीर्करणासाठी प्रचंड निधीची आवश्यकता आहे. मात्र बिकट आथिर्क स्थितीमुळे केडीएमसी फारसा निधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद सरकारच्या एखाद्या योजनेतून यासाठी निधी मिळवता येतो का, याची नगरसेविका स्टेला मोराइस यांनी चाचणी केली. तसा पत्रव्यवहार केंदीय पर्यटनमंत्री अंबिका सोनी यांच्याशी केला. त्या वेळी कल्याण हे ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचं शहर असल्यानं गणेशघाट, काळी मशीद, पोखरण आदींचं जतन आणि सौंदयीर्करण करण्यासाठी केंद सरकारने निधी देण्याची तयारी दर्शवली. सरकारच्या धोरणानुसार निधी उपलब्ध होण्यासाठी राज्य सरकारनं सौंदयीर्करणाच्या या प्रस्तावांना मंजुरी देऊन तसा अहवाल केंद सरकारकडे पाठवणं आवश्यक आहे. मोराइस यांनी राज्य सरकारच्या पर्यटन खात्याशी संपर्क साधल्यावर केडीएमसीने तसा प्रस्ताव तयार करून या प्रोजेक्टसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र असं या खात्यातफेर् कळवण्यात आलं. राज्याचे पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्यसचिव भूषण गगराणी यांनी हे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर केंद सरकारकडून निधी मिळवणं शक्य असल्याचं म्हटलं आहे. केंद आणि राज्य सरकारकडून मिळालेय या अनुकूल प्रतिसादामुळे कल्याणमधील ऐतिहासिक वारशाला नवी झळाळी मिळण्याची शक्यता निर्माण झालीय. आता केडीएमसीतील लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन तातडीनं ना हरकत प्रमाणपत्र देणं गरजेचं आहे. केंद सरकारनं दुर्गाडी किल्ल्याजवळील गणेशघाट विकसित करण्यासाठीही निधी देण्याची तयारी दर्शवल्यानं कल्याणकरांच्या जिव्हाळ्याच्या विषय म्हटला जाणारा शिवस्मारक प्रोजेक्ट

डहाणू- पालघरमधील आश्रमशाळांची चौकशी



मुंबई – डहाणू-पालघर विभागातील सर्व आश्रमशाळांना मिळणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी कसा खर्च होतो, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने आज सरकारला दिला. आश्रमशाळांमधील निकृष्ट अन्नधान्याचीही चौकशी करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.

या विषयावर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतलेल्या जनहितार्थ याचिकेची सुनावणी आज मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर झाली. या वेळी पत्रकार संजीव जोशी यांच्यातर्फे ऍड. नितीन गांगल यांनी अनेक धक्कादायक बाबी न्यायालयासमोर आणल्या.

या परिसरातील मुलींच्या 17 वसतिगृहांपैकी सहा वसतिगृहांना कायम महिला अधीक्षक नाही. तेथील काही मुली अजूनही गर्भवती राहिल्या आहेत. बोरेगाव शाळेतील चंद्रकांत बारक्‍या हा मुलगा उपचारांअभावी मृत्युमुखी पडला. येथील मुलींना स्वतः लांबून पाणी आणावे लागते, त्यांना शौचालये व न्हाणीघरे नाहीत. तेथील सौरऊर्जा प्रकल्प व अत्याधुनिक व्यायामशाळा निकामी झाली आहे. चारशे मुलांसाठी केवळ दहा स्वच्छतागृहे असतात. जाई बोरेगाव (ता. तलासरी) आश्रमशाळेत 92 मुलींना पाचशे चौरस फुटांच्या हॉलमध्ये राहावे लागते. या मुलांना सडके-किडके अन्नधान्य देण्यात येते, असे जोशी यांनी मागील सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. ते अन्नधान्य अजूनही फेकले नाही, ते मुलांना तसेच खायला देण्यात आल्याचेही ऍड. गांगल यांनी सांगितले.

…तर अवमानाची कारवाई

गोवाडे (ता. पालघर) येथील आश्रमशाळेतील मुलगी गर्भवती राहिल्याप्रकरणी व तिचा गर्भपात केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई केल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. शाळेचे अधीक्षक विनोद शिरसाट पोलिस कोठडीत असून, मुख्याध्यापक बी. पी. मोरे यांना अटकपूर्व जामीन मिळाल्याचेही उघड झाले. त्यावर अटकपूर्व जामिनाचा हा आदेश आपण तपासून तो रद्दबातल करू, असे खंडपीठाने सूचित केले. मुलांना निकृष्ट अन्नधान्य देण्यात आल्याप्रकरणी सरकारने चौकशी करावी, असे खंडपीठाने सांगितले. याबाबत वारंवार आदेश देऊनही ते पाळले जात नसतील, तर आपण संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करू, असा इशाराही खंडपीठाने दिला. डहाणू-पालघर परिसरातील सर्व आश्रमशाळांना दरवर्षी मिळणारे कोट्यवधी रुपये कोठे जातात, याचा अहवाल देण्याचा आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिला.

original at – http://beta.esakal.com/2009/02/27200339/aashramshala-inquiry-in-mumbai.html

आदिवासींसाठीचे पावणेदोन हजार कोटी जातात कोठे?



मुंबई – आदिवासी विकासासाठी सरकार दर वर्षी खर्च करीत असलेले पावणेदोन हजार कोटी रुपये कोठे जातात, ते नेमके कसे खर्च होतात, याचे स्पष्टीकरण आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांनी द्यावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने आज दिला.

डहाणू तालुक्‍यातील आश्रमशाळांमधील चार विद्यार्थी दगावल्याबाबत व एका मुलीवर बलात्कार झाल्याबाबतच्या जनहितार्थ याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी वरील आदेश दिला. या विषयावरील एका पत्राचे रूपांतर खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिकेत करून घेतले आहे. ही मुलगी गर्भवती होती का, असल्यास तिचा गर्भपात कसा झाला, याबाबत जे. जे. रुग्णालयाच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांना अहवाल देण्यास खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. तो अहवाल सीलबंद पाकिटातून आज खंडपीठाला सादर करण्यात आला.

बलात्कार झालेल्या मुलीची वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या व तिच्यावर उपचार करणाऱ्या ठाणे-डहाणूतील डॉक्‍टरांनाही आज न्यायालयात बोलावण्यात आले होते. उपचारादरम्यान या मुलीला कोणती औषधे देण्यात आली, याबाबत या डॉक्‍टरांना धड काही सांगता आले नाही. एकदा तिचे मासिकचक्र व्यवस्थित सुरू व्हावे, याची औषधे दिली, असे डॉक्‍टरांनी सांगितले. त्यामुळे खंडपीठाने त्यांची खरडपट्टी काढली. ही मुलगी सोनोग्राफीसाठी खासगी क्‍लिनिकमध्ये एकटी कशी गेली, का गेली, याबाबतही कोणी काहीही सांगू शकले नाही. चार मुले त्यांच्या घरी मरण पावल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. मात्र धडधाकट मुले अचानक दोन-चार दिवसांत कशी मरण पावली, याचा अर्थ आश्रमशाळेतच त्यांना काही तरी आजार झाला असणार, याचा अर्थ त्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी होत नाही, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.

या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना किडक्‍या धान्यापासून अन्नपदार्थ करून देण्यात येयात. त्यांना पावसातही उघड्यावर अंगणात बसवून खायला दिले जाते, असा दावा पत्रकार संजय जोशी यांनी केला. त्याची छायाचित्रेही त्यांनी सादर केली. आदिवासी विकासासाठी सरकार दर वर्षी जवळपास पावणेदोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करते. आश्रमशाळांमधील स्थिती अशी असेल तर ही रक्कम जाते कोठे, असा प्रश्‍न याप्रकरणी न्यायालयास मदत करण्यासाठी न्यायालयाने नियुक्ती केलेल्या ऍड. श्रीमती गीता मुळेकर यांनी केला. त्यासंदर्भात पुढील सुनावणीदरम्यान आदिवासी विकास सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टीकरण द्यावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला. तसेच ठाण्याच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी डहाणू प्रकल्पातील या आश्रमशाळांना भेट देऊन परिस्थितीचा अहवाल द्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी 27 फेब्रुवारी रोजी होईल.

आदिवासी विकास विभागात अधिकाऱ्यांकडून मनमानी

नाशिक, ता. २२ – आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानीचा अतिरेक होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेने निवेदनाद्वारे केला आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे, की विभागातील आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांप्रश्‍नी संघटनेच्या माध्यमातून अनेकदा आंदोलने झाली. आदिवासी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण केले जाते, त्यांना वेठीस धरले जाते असा आरोप झाला. नाशिक विभागात ५५० आश्रमशाळा असून, महाराष्ट्रातील निम्म्या शाळा या विभागात आहेत. या आश्रमशाळांत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची संख्या अपूर्ण आहे.

कर्मचाऱ्यांना नाहक शिक्षा भोगाव्या लागतात. एका बाजूला कर्मचाऱ्यांना महिनोन्‌ महिने वेतन दिले जात नसताना दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधींचा निधी शासनाकडे परत जातो, अशी स्थिती या कार्यालयात आहे. या गलथान कारभाराबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल संघटनेने केला आहे. नाशिक विभागात भविष्यनिर्वाह निधीचा ताळमेळ नाही, हिशेबात अक्षम्य चुका, भविष्यनिर्वाह निधीच्या स्लिप वेळेवर न मिळणे आदी प्रकार होत आहेत.

सप्टेंबरमध्ये अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक व त्यातंर्गत येणारे सहा प्रकल्प अशी सहविचार सभा झाली. या सभेत पहिली ते आठवीच्या वार्षिक निकाल मंजुरीचे अधिकार मुख्याध्यापकांना असून, या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली; परंतु प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा केंद्रप्रमुखांकडून निकाल मंजुरीचे कॅम्प ठिकाणासह तालुकानिहाय नियोजन शाळांवर पाठविले. या सर्व प्रकरणामुळे आश्रमशाळा कर्मचारी उदासीन होत चालला असून, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर वचक नसल्यानेच विभागात गोंधळ होत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष भरत पटेल यांनी म्हटले आहे.

आदिवासी सेनेतर्फे मागण्यांसाठी मोर्चा

नाशिक रोड – केंद्र व राज्यातील आघाडी सरकारच्या विरोधात आज अखिल भारतीय आदिवासी सेनेतर्फे विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. नाशिक रोडला रेल्वेस्थानकापासून विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयापर्यंत संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष दि. ना. उघाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला.

इगतपुरी तालुक्‍यातील कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांना कामाच्या प्रमाणात मोबदला मिळावा, दादर रेल्वेस्थानकाला चैत्यभूमी असे नाव द्यावे, त्र्यंबकेश्‍वर येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा उभारावा, दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांच्या याद्यांमध्ये समावेश करावा, 2002 पर्यंत अतिक्रमणधारकांना कायम करावे, 2007 पर्यंतचे आदिवासी, दलित, बहुजन वर्गातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, दुर्गम भागाचे सर्वेक्षण करून पोलिस संरक्षण दिले जावे, खासगी सावकारांकडून होणारी पिळवणूक थांबवावी, आदिवासी, दलित समाजातील अल्पभूधारकांचे विविध महामंडळांकडून घेतलेले कर्ज माफ करावे, धरणग्रस्त प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे, सरकारी वनखात्यावरील अतिक्रमित जमिनी या वहितीदारांच्या नावे कराव्यात, धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी द्यावी यांसह विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला.

आदिवासी सेना महिला विभागाच्या जिल्हाप्रमुख रंजना नवले, नंदा जोशी, सुशीला मोरे, शिवाजी शिंदे, शिवाजी वाघ, सखाराम पवार, रमेश अंदाळे, एकनाथ घारे, काशीनाथ माळी आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि महिला सहभागी झाल्या होत्या.

भूमिअभिलेख विभागाने नाकारला माहितीचा अधिकार

बोर्डी – तलासरी तालुक्‍यातील एका आदिवासी तरुणाला मालकीच्या जमिनीचा ताबा मिळविण्यासाठी सात महिन्यांपासून तहसीलदार कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. भूमिअभिलेख विभाग (तलासरी) यांनी केलेली जमिनीची मोजणी सदोष असल्याने बाजूच्या खातेदाराने आपली 20 गुंठे जमीन बळकावली, अशी तक्रार या आदिवासी तरुणाने 17 नोव्हेंबर 2008 रोजी तलासरी तहसील कार्यालयात केली आहे.

बोरीगाव (ब्राह्मणपाडा) येथील राजेश चैत्या झाटिया याने या प्रकरणी जमीनमोजणी प्रक्रिया झालेली सर्व कागदपत्रे मिळविण्यासाठी माहितीच्या अधिकारानुसार केलेला अर्ज तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयाने स्वीकारला नाही. याबाबत ठाण्यातील जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे त्याने तक्रार अर्ज दिला आहे.

सर्व्हे नं. 70, हिस्सा नं. 1 मध्ये राजेशची वडिलोपार्जित 20 गुंठे जमीन आहे. या जमिनीलगतच्या मालकाने जमिनीची मोजणी तलासरी तालुका भूमिअभिलेख विभागाकडून करताना बाजूच्या खातेदारांना विश्‍वासात घेतले नाही, अशी तक्रार आहे. मोजणी प्रक्रियेसंबंधी सर्व माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज देण्यास राजेश गेला होता; मात्र तेथील अधिकाऱ्यांनी त्याचा अर्ज स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला. ही माहिती देण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागेल, असा सल्लाही येथील अधिकाऱ्यांनी दिला. वास्तविक, राजेश झाटिया हा दारिद्य्ररेषेखालील यादीत असल्याने माहितीच्या अधिकाराखाली कागदपत्रे मिळविण्यासाठी सरकारला कोणतेही शुल्क न आकारता अर्जदाराला सर्व माहिती पुरविण्याची तरतूद आहे.